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दागी नेताओं के खिलाफ कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने जताया विरोध

दागी नेताओं के खिलाफ कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने जताया विरोध

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के फैसले पर केंद्र सरकार ने फैसले से इंकार करते हुए इसका विरोध किया है. दरअसल में एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा कोर्ट में लगाईं गई जनहित याचिका के अनुसार किसी अपराध में दोषी पाए गए नेताओं को राजनीति में आने से रोकने की मांग की गई थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दाखला देते हुए केंद्र सरकार ने दलील दी कि चुनाव सुधार एक लंबी प्रक्रिया है इसके लिए कोर्ट सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है.

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