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सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश- असम NRC में शामिल लोगों पर नही होगी कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश- असम NRC में शामिल लोगों पर नही होगी कार्यवाही

30 जुलाई को भारी सुरक्षा के बीच असम में एनआरसी का अंतिम मसौदा पेश किया गया. जिसमें लगभग 40 लाख लोगों को अवैध बताया गया था. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन 40 लाख लोगों पर अभी कोई कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि यह अंतिम सूची नहीं बल्कि ड्राफ्ट बिल है. अंतिम सूची आने पर ही कोई फैसला लिया जाएगा. इसी बीच राज्य समन्वयक ने कहा कि वह 40 नहीं बल्कि 37 लाख लोगों को इस सूची में मानते हैं. इन्हें 7 अगस्त तक एनआरसी में शामिल न करने की वजह बताई जाएगी

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